नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् उत्तम कटवाल । उनी २०५६ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । २०६७ सालमा युनियनको महाधिवेशन प्रतिनिधि, २०६९ मा केन्द्रीय सचिव । युनियन र सङ्घ एकतापछि २०७२ मा केन्द्रीय सदस्य, २०७४ मा केन्द्रीय खुल्ला उपाध्यक्ष र २०७८ मा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा गरेको कुराकानीको अंश:
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवामा सुधार गर्न के गर्नु पर्छ ?
संघीय निजामती सेवा सुधार गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई एक स्थिर र न्यायपूर्ण प्रणालीको आवश्यकता छ। अहिलेको निजामती सेवा ऐन अझै संघीय संरचनामा व्यवस्थापन गर्न अपर्याप्त छ। यसलाई समायोजन गर्नका लागि विभिन्न उपायहरूको आवश्यकता छ, जस्तै कर्मचारीको भर्तीकै प्रक्रियालाई पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। साथै, संघीय संरचनामा प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन र तालिका बनाउने काम गर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त, तलब संरचना र भत्तामा समायोजन गरी प्रत्येक कर्मचारीको समुचित सम्मान र हक सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले कर्मचारीहरूको काममा कस्तो असर पुर्याइरहेको छ ?
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले कर्मचारीहरूको काममा ठूलो असर पारेको छ। यस अभावका कारण कर्मचारीहरूको स्थानान्तरण, कार्यभार, र जिम्मेवारीको स्पष्टता हुँदैन। कर्मचारिहरूलाई आफूले कहाँ र कस्तो कार्य गर्नुपर्ने थाहा हुँदैन, जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्याहरू आउँछन्। साथै, संघीयता कार्यान्वयन गर्दैछ, तर यसको स्पष्ट नियमावली नभएपछि कर्मचारीहरूलाई असमन्जस र भ्रमको सामना गर्नु परेको छ। यसलाई समाधान गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब पास गरेर कर्मचारीहरूको अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्नेछ।
कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियामा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईंको के विचार छ ?
कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रिया अहिले निकै अव्यवस्थित र अनियमित छ। राजनीतिक दबाब र ब्यक्तिगत प्रभावका कारण धेरै ठाउँमा असमानताका कारण कर्मचारीहरूको स्थानान्तरण प्रभावित हुन्छ। यसको समाधानका लागि चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने छ। यस प्रणालीमा, कर्मचारीहरूको सरुवा निश्चित समयसीमामा र कार्यक्षमता र आवश्यकताका आधारमा तय गरिन्छ, जसले कर्मचारीलाई स्थिरता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ। साथै, प्रत्येक कर्मचारीको स्थानान्तरण प्रक्रिया एकदम स्पष्ट र सार्वजनिक गरिनुपर्छ, ताकि अनावश्यक भ्रम र विवादबाट बच्न सकियोस्।
बिज्ञापन
नेपालमा संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रिया कहिले पुरा हुने सम्भावना छ? यसले कर्मचारीको अवस्था कस्तो हुने छ?
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्ने प्रक्रिया अब चाँडै पुरा हुने आशा छ। यस ऐनको निर्माणले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन र वातावरणलाई व्यवस्थित पार्नेछ। कर्मचारीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रिया, जिम्मेवारी र हक अधिकारको स्पष्टता आउनेछ। यस ऐनले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता बढाउन र उनीहरूको समर्पणलाई प्रोत्साहित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको राम्रो वातावरण सृजना गर्नेछ जसले संघीय निजामती सेवामा दक्षता र पारदर्शिता बढाउनेछ।
कर्मचारीहरूको हक र कल्याण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा के हो ?
कर्मचारीहरूको हक र कल्याण सुनिश्चित गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिले तलब, भत्ताहरू र सेवानिवृत्तिको प्रणालीलाई दुरुस्त बनाउनु पर्छ। सरकारले कर्मचारीहरूको हकमा न्याय गर्न र पारदर्शिता ल्याउन समर्पित नियमावली बनाउनु पर्नेछ। कर्मचारीहरूको सुरक्षित कार्य वातावरण र योग्यताअनुसार प्रोत्साहन योजना बनाउनु आवश्यक छ। तेस्रो, कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य र मानसिक कल्याणको पनि ध्यान राख्नुपर्छ, जसका लागि तिनीहरूलाई स्वास्थ्य बीमा र मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेष योजनाहरू बनाइन्छ।
कर्मचारीहरूको दैनिकीमा सुधार ल्याउनका लागि के के परिवर्तनहरू गर्न सकिन्छ ?
कर्मचारीहरूको दैनिकी सुधार गर्नका लागि सरकारले प्राथमिकतामा द्रुत र समयमै निर्णय लिने प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ। यद्यपि कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ, तिनीहरूको समय र कार्यभारलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढाउनुपर्ने छ जसले कर्मचारीहरूको कामलाई दक्ष र सजिलो बनाउँछ। साथ साथै, कर्मचारीहरूको प्रशिक्षण र क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरेर तिनीहरूको कार्य दक्षता र व्यक्तिगत समर्पणमा सुधार ल्याउन सकिन्छ।
निजामती कर्मचारीको काम गर्ने वातावरणलाई अझ सुरक्षित र समर्पित बनाउनका लागि के थप कदम उठाउन सकिन्छ ?
निजामती कर्मचारीको कार्य वातावरणलाई अझ सुरक्षित र समर्पित बनाउनका लागि सर्वप्रथम तिनीहरूको कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडा पार्नु पर्नेछ। साथै, काम गर्ने समय र कार्यक्षेत्रलाई कर्मचारीका आवश्यकता अनुसार लचिलो बनाउने कदम चाल्नुपर्नेछ। कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै तिनीहरूको कार्यभार र जिम्मेवारीलाई न्यायपूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले आवंटित गर्नु पर्छ। यस्ता वातावरणमा काम गर्ने कर्मचारी अधिक समर्पित र प्रभावकारी हुन्छन्।
संघीय संरचनामा कर्मचारीहरूको भूमिका र जिम्मेवारी कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ ?
संघीय संरचनामा कर्मचारीहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट र व्यवस्थित ढंगले परिभाषित गर्न संघीय र प्रदेश सरकारबीच एकदम स्पष्ट समझदारी र तालमेल आवश्यक छ। प्रत्येक प्रदेशमा कर्मचारीहरूको कार्यस्थल र जिम्मेवारी स्पष्ट र व्यावसायिक आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ। यसमा कर्मचारीलाई प्रत्येक कामको पूर्व तयारी र आवश्यकताअनुसार हक र कर्तव्यको पहिचान हुनु अनिवार्य छ। साथै, कर्मचारीहरूको जिम्मेवारीको हद र अधिकार निश्चित गरिनु पर्छ, ताकि प्रशासनिक कार्यमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम रहोस्।
कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउने प्रक्रिया तपाईंको दृष्टिकोणमा कस्तो देखिन्छ ?
कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउनका लागि निम्नलिखित कदमहरू अवलम्बन गर्नुपर्छः
सरुवा प्रक्रिया निश्चित समयको आधारमा चलाउनु पर्नेछ। कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्नुपर्नेछ।सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने तरिका अपनाउनु पर्नेछ ताकि कर्मचारीहरूको विश्वास कायम रहोस्।
सरुवा प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्नका लागि के उपायहरू तपाईंको युनियनले अघि सारेका छन् ?
सरुवा प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नका लागि युनियनले निम्नलिखित कदमहरू अघि सारेको छः सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी र मान्य मापदण्डको आधारमा हुनुपर्छ। सरुवा प्रक्रिया निगरानी गर्नका लागि स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने योजना छ जसले राजनीतिक दबाबलाई प्रभावकारी ढंगले रोक्न सक्छ। सर्वसाधारण र कर्मचारीहरूको सहभागितामा स्पष्ट नियमावली बनाइ राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न प्रयास गरिनु पर्छ।
संघीयता लागू गरेपछि प्रशासनिक प्रक्रिया र कर्मचारी व्यवस्थापनमा के कस्ता चुनौतीहरू देखा परेका छन् ?
संघीयता लागू गरेपछि प्रमुख चुनौतीहरू मध्ये प्रदेश र संघीय सरकार बीच समन्वयको कमीले कामको गति र दक्षतामा प्रभाव पारेको छ। प्रत्येक प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन र तालिका स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुन सकेको छैन। विभिन्न प्रदेशहरूमा संसाधनको असमान वितरणले कार्यक्षमता र सेवामा असमानता ल्याएको छ।
निजामती कर्मचारी युनियनका बरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले तपाईंको प्रमुख प्राथमिकता के हो ?
मेरो प्रमुख प्राथमिकता निजामती कर्मचारीहरूको हक र कल्याण सुनिश्चित गर्नु हो। हामी प्रत्येक कर्मचारीलाई न्याय, समर्पण, र सशक्त प्रशासनका लागि आवश्यक सुविधा र अधिकार दिलाउने प्रयत्नमा छौं।
